नयाँ सरकारको कसरत- आह्वान सहमतीय, तयारी बहुमतीय

श्रावण १२, २०७३- राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि नयाँ गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बहुमतीय सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् । 

सहमतीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र आपसमा छलफल गरी मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लगाउने दुई दलको तयारी छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति जुटे पनि कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा समझदारी बनेको छैन ।

‘पार्टीमा अन्य नेताहरूको सहयोगसमेत लिने गरी मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन दुई जनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सात दिनको समयभित्रै मन्त्रालय टुंगो लगाउने काम हुन्छ ।’ दुई दलले सुरुको चरणमा कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलाई सरकारमा सामेल गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको शपथलगत्तै मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारीका साथ यसबीचमा दुई दलले आन्तरिक र दुई दलीय छलफल थाल्ने भएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि सोमबार सात दिनको समयसीमा राजनीतिक दलहरूलाई दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा साउन १६ मा सकिन्छ । दलहरूले सहमतिका लागि थप समय नमाग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हृुन्छ । दुई ठूला दलमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडानका साथ कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन निर्माण भएकाले एमाले सरकारमा आउने सम्भावना छैन । 

औपचारिकताका लागि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रस्तावित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । मंगलबार मध्याह्न नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ताबाट दाहाललाई सबैसँग छलफल गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो । 

दुई नेताको भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियामा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले छलफल गर्ने बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन, दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा छलफल थाल्छौं,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘बुधबारदेखि नै यो छलफल सुरु हुन्छ ।’

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकारका लागि एक साताको समय तय गरेपछि दुई नेताले ९देउवा र दाहालले० ‘एक पटक पहल गरिहेर्ने’ समझदारी भएको बताए । ‘एक साताभित्रमा अध्यक्षले सहमतीय सरकारको पहल गर्दै अरू दलका शीर्ष नेतासँग कुराकानी गर्ने हुनुभएको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा कांग्रेसको पनि सहमति रहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार आसन्न सत्ता गठबन्धनका यी दुई साझेदारले राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारका लागि एक साताको समय दिने प्रक्रिया केवल परम्परा मात्रै भएको, संविधान र नियमावलीले व्याख्या नगर्ने भन्दै छलफल गरेका थिए । ‘सहमतीय सरकार बन्दैन, खासगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी एकैपटक सरकारको बाँडीचुँडी गर्नु उचित होइन भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट छ,’ बैठकपछि माओवादीका एक नेताले भने, ‘जनादेशले त्यसो भन्दैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार बाहिरैबाट सहयोग गरे भइहाल्यो नि ।’ बैठकमा कांग्रेसबाट देउवासँगै नेता निधि र माओवादीबाट दाहाल, कृष्णबहादुर महरा र शर्मा सहभागी थिए । 

‘सरकारले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्‍यो’
उच्च स्रोतका अनुसार दाहाल र देउवा दुवैले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई सरकारले आफ्नो सुविधा अनुकूल दुरुपयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘राष्ट्रपति भनेको सम्मानित संस्था हो, उहाँलाई संविधानले प्रस्ट किटान गरिसकेको विषयमा किन अनावश्यक दुस्ख दिइरहने रु’ बैठकका सहभागीले यस्तो तर्क राखेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ जारी नगरेको भए उचित हुने थियो, अब जारी भइहाल्यो । त्यसैअनुसार गरौं ।’

एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने
संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले अब प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई ठूलामध्ये एक दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडान लिएका कारण एमालेले फेरि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । प्रमुख दलहरूको दूरी बढेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि दिएको सात दिनको समयमा त्यस्तो सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि सोमबार प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटघाट भएको थियो । त्यसपछि एमालेसँग दुई दलले सरकार निर्माण सम्बन्धमा कुनै छलफल गर्न चाहेका छैनन् । एमालेले पनि त्यसमा चासो दिएको छैन । 
‘एमाले अब जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । ‘अहिले सरकारमा सामेल हुने कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने बेलामा संसद्मा गरेको सम्बोधनमा पनि विपक्षी भूमिकामा रहने बताएका थिए । प्रतिपक्षमा रहेर पनि संविधान कार्यान्वयनलगायत मुलुकका मुख्य मुद्दाहरूमा रचनात्मक भूमिका एमालेले खेल्ने पौडेलले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिका लागि एमालेले भूमिका खेल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भूमिका हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि निर्वाह गर्छौं ।’ 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने भन्दै एमालेले यसअघि जोड गर्ने गरेको थियो । संसद्मा पेस भएको ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्ने एमाले नेताहरूले पनि यसमा जोड दिएका थिए । संसद्को प्रमुख ठूलो दल कांग्रेसले दुईमध्ये एक दल विपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेकाले प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्नेमा एमालेमा एकमत छ । यसबारे एमालेले चाँडै पार्टीको औपचारिक बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

from source